UP ELECTION 2022 : कांग्रेस ने जारी किया मेनिफेस्टो, किसानों की कर्जमाफी का वादा, जानिए इसमें और है क्या
UP ELECTION 2022 : उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए अब भाजपा और सपा के बाद कांग्रेस पार्टी ने भी अपना घोषणा-पत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस ने अपने मेनिफेस्टो में तमाम वर्गों को खुश करने की भरपूर कोशिश की है। कांग्रेस ने अपने घोषणा-पत्र में किसानों की कर्जमाफी, बिजली बिल आधा करना और रोजगार देने का वादा किया है।
कांग्रेस ने जारी किया मेनिफेस्टो
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस का मेनिफेस्टो जारी करते हुए महासचिव प्रियंका गांधी ने किसानों का 10 दिनों में कर्जमाफी का एलान किया है। प्रियंका गांधी ने वादा किया कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो 10 दिन के अंदर किसानों का कर्जा माफ किया जाएगा।
प्रियंका गांधी ने पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर कहा कि बहुत मांग उठ रही थी कि हमें पुरानी पेंशन स्कीम पर वापस जाना चाहिए इसलिए हमने बहुत चर्चा की। हम सोचते हैं कि इसमें मध्य का एक रास्ता निकाला जा सकता है।
कांग्रेस के घोषणा-पत्र की मुख्य बातें:
- किसानों का कर्ज़ माफ किया जाएगा
- 2500 में गेंहू धान और 400 में गन्ना
- बिजली बिल का रेट हाफ करेंगे
- कोरोना प्रभावितों को 25 हज़ार की मदद
- 20 लाख सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे
- 40 प्रतिशत रोज़गार महिलाओं को देंगे
- किसी भी बीमारी के लिए 10 लाख तक तक की आर्थिक मदद दी जाएगी
- आवारा पशुओं की समस्या झेलने वाले किसान को 3000 तक की मदद
- 2 रुपये किलो में गोबर ख़रीदने का काम होगा
- छोटे व्यापारियों के लिए ज़िले की ख़ासियत के हिसाब से जो व्यवसाय होता है, उसको मज़बूत करेंगे
- श्रमिकों और कर्मचारियों के लिए आउटसोर्सिंग बंद करने का काम करेंगे
- सफाईकर्मियों को नियमित करेंगे, मानदेय बढाने का काम करेंगे
- रसोइया का मानदेय 5000 रुपये करेंगे
- झुग्गी में रहने वालों को उनकी जमीन उनके नाम करेंगे, मध्यम वर्ग के लिए सस्ते आवास मुहैया कराएंगे
- ग्राम प्रधान का वेतन 6000 और चौकीदार को 5000 का वेतन
- कोरोना में जान गंवाने वाले योद्धाओं के परिजनों को 50 लाख की आर्थिक मदद
इसके साथ ही शिक्षकों के पदों को 2 लाख तक बढाया जाएगा। शिक्षामित्रों को नियमित किया जाएगा। संस्कृत और उर्दू शिक्षकों के पदों को भरा जाएगा। अनुसूचित जाति के बच्चों को स्कॉलरशिप और दिव्यांगों को 3000 तक का मासिक पेंशन दिया जाएगा। महिला पुलिसकर्मियों को गृह जनपद में तैनाती को मंजूरी दी जाएगी। पूर्व सैनिकों के लिए विधान परिषद की एक सीट का भी एलान किया गया है। इसके साथ ही सच्चाई लिखने वाले पत्रकारों पर लिखे गए मुकदमों को वापस लेंगे।
