बिहार

Nitish Cabinet Meeting : नीतीश कैबिनेट की बैठक में 21 एजेंडों पर लगी मुहर, सरकार ने जनहित में लिया बड़ा फैसला

Nitish Cabinet Meeting : बिहार में एकबार फिर नीतीश कैबिनेट की बैठक (Nitish Cabinet Meeting) हुई, जिसमें कुल 21 एजेंडों पर मुहर लगी है। इस मीटिंग (Nitish Cabinet Meeting) में बिहार के विकास से जुड़े कई अहम मुद्दों पर बड़ा फैसला लिया गया है, जो जनहित में हैं। सरकार ने 24 फरवरी से बिहार विधानमंडल का बजट सत्र बुलाया है।

नीतीश कैबिनेट का बड़ा फैसला

इसके साथ ही नीतीश कैबिनेट (Nitish Cabinet Meeting) की बैठक में उद्योग विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग, पथ निर्माण विभाग, वित्त विभाग, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग समेत अन्य विभागों से जुड़े महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लगाई गई है। नीतीश सरकार ने 2022-23 के वित्तीय वर्ष के लिए पटना के कदमकुआं स्थित महिला चरखा समिति को 2 करोड़ रुपये के अनुदान की स्वीकृति दी है।

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नीतीश कैबिनेट के बड़े फैसले

नीतीश कैबिनेट के बड़े फैसले
नीतीश कैबिनेट के बड़े फैसले
नीतीश कैबिनेट के बड़े फैसले

इन जिलों को मिलेगा सीधा लाभ

इसके साथ ही नीतीश कैबिनेट की मीटिंग (Nitish Cabinet Meeting) में पटना में कदमकुआं थाना के निर्माण के लिए सरकार ने 50 डिसमिल जमीन उपलब्ध कराएगी। राज्य सरकार ने अरवल, सुपौल, सोनपुर, शेखपुरा, बांका, गोपालगंज, जहानाबाद, मधेपुरा, नवादा और भागलपुर के शहरी और शहर से सटे ग्रामीण इलाकों का समेकित और सुनियोजित रूप से विकसित करने का फैसला लिया है। सरकार ने पथ निर्माण विभाग के सहायक अभियंता सुनील कुमार सिन्हा को CBI कोर्ट द्वारा दो’षी करार दिए जाने के बाद सेवा से ब’र्खा’स्त कर दिया है।

पदों के सृजन को भी स्वीकृति

नीतीश कैबिनेट (Nitish Cabinet Meeting) विभिन्न विभागों में पदों के सृजन को भी स्वीकृति दी है। सरकार ने वित्त विभिग में लिपिक के 71 अतिरिक्त पदों के सृजन को स्वीकृति दी है। वहीं, सूचना एंव जनसंपर्क विभाग में निम्मवर्गीय सूचना लिपिक के 18 पदों के सृजन को मंजूरी दे दी है। मुंगेर स्थित वानिकी महाविद्यालय में विभिन्न कोटि के 204 पदों के सृजन को स्वीकृति दी गई है। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग में कंप्यूटर ऑपरेटर और डाटा एंट्री ऑपरेटर के दो पदों के सृजन की सरकार ने स्वीकृति दी है। समस्तीपुर के कर्पूरीग्राम में थाना के संचालन के लिए 25 पदों के सृजन को कैबिनेट से स्वीकृति मिली है।

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