Nitish Cabinet Decision : नीतीश कैबिनेट की बैठक में 18 एजेंडों पर लगी मुहर, जनहित में लिया बड़ा फैसला, शिक्षकों को बड़ा तोहफा
Nitish Cabinet Decision : नीतीश कैबिनेट की बैठक में आज कुल 18 एजेंडों पर मुहर लगी है। इस बैठक में गोपालगंज के साथ-साथ खगड़िया को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है।
Nitish Cabinet Decision : बिहार के सियासी गलियारे से बड़ी खबर आ रही है कि नीतीश कैबिनेट की बैठक (Nitish Cabinet Decision) में कुल 18 एजेंडों पर मुहर लगी है। इस मीटिंग में बिहार की जनता के हित में कई बड़े फैसले लिए गये हैं। इस मीटिंग के जरिए नीतीश सरकार ने शिक्षकों को बड़ा गिफ्ट दिया है।
शिक्षकों को मिला बड़ा तोहफा
नीतीश कैबिनेट की बैठक में ये फैसला (Nitish Cabinet Decision) लिया गया है कि अब प्रदेश के मिडिल और हाईस्कूलों में छात्रों के लिए कंप्यूटर शिक्षक बहाल किए जाएंगे। इसके लिए नीतीश सरकार ने 7360 पदों का सृजन किया है। सभी मिडिल और हाई स्कूलों में एक-एक कंप्यूटर टीचर के पद का सृजन किया गया है।
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इसके साथ ही नीतीश कैबिनेट (Nitish Cabinet Decision) ने ऊर्जा विभाग, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, स्वास्थ्य विभाग, सामान्य प्रसाशन विभाग, शिक्षा विभाग समेत अन्य विभागों से जुड़े महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लगाई है।
गोपालगंज में दो नये सब-स्टेशन
नीतीश कैबिनेट की मीटिंग (Nitish Cabinet Decision) में ऊर्जा विभाग के लिए गोपालगंज में दो नये सब-स्टेशन के लिए 123.83 करोड रुपए की नई योजना को स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा NIDJAM प्रतियोगिता के आयोजन हेतु 6 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं। जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास निर्माण के लिए बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड के लिए 6,71,72,000 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है।
साथ ही विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत संचालित 38 राजकीय अभियंत्रण महाविधालय एवं 46 राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान में गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत पीएचडी और एमटेक डिग्री में नामांकन के लिए शिक्षकों को अनुमति और अवकाश की स्वीकृति मिली है।
स्वास्थ्य विभाग में भी नियुक्ति
साथ ही (Nitish Cabinet Decision) बिहार स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत राजकीय आयुर्वेदिक, यूनानी और होमियोपैथिक महाविद्यालय में सह प्राध्यापक और प्राध्यापक के रिक्त पदों पर संविदा के आधार पर नियोजन, प्रमोशन और नए पदों की नियुक्ति की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके साथ ही सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से कई पदों को खत्म करने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही बिहार कास्ट तथा अन्य वन उत्पादन अभिवहन विनियमन संशोधन नियमावली 2023 की स्वीकृति दी गई है।
खगड़िया में नवोदय विद्यालय
खगड़िया में चौथम अंचल में जवाहर नवोदय विद्यालय खगड़िया की स्थापना के लिए फ्री जमीन हस्तांतरित किया गया है। इसके अलावा रोहतास न्यायमंडल अंतर्गत अनुमंडलीय के व्यवहार न्यायालय में 10 कोर्ट भवन के निर्माण के लिए 33 करोड़ 81 लाख 82 हजार रूपए की स्वीकृति दी गई है।
रिटायर्ड अभियंता प्रमुख के सचिव प्रावैधिकी राकेश कुमार को अगले एक साल तक इसी पद पर या अभियंता प्रमुख -सह- अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव के पद पर नियमित प्रोन्नति होने तक संविदा के आधार पर नियोजित करते हुए अभियंता सह- अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव का अतिरिक्त प्रमुख -सह- प्रभार देने की स्वीकृति दी गई है।
वाणिज्य कर विभाग द्वारा पेशकार में की गई कटौती से संचित 75 करोड़ की राशि को सहायक अनुदान के रूप में बिहार के नगर निकायों के बीच जनसंख्या के आधार पर व्यय करने की स्वीकृति दी गई है। इसके साथ ही पटना मेट्रो रेल परियोजना के स्टेशन निर्माण एवं एलाइनमेंट के लिए राज्य सरकार की भूमि को नगर विकास एवं आवास विभाग को स्कूल का हस्तांतरण किया गया है।
