Modi Cabinet Decision : मोदी कैबिनेट ने देश की सुरक्षा को लेकर लिया अबतक का सबसे बड़ा फैसला, चीन को मिलेगा करा’रा जवाब
Modi Cabinet Decision : बुधवार को मोदी कैबिनेट ने सरहद की सु'रक्षा को लेकर बड़ा फैसला लिया है। सरकार के इस फैसले से चीन को करा'रा जवाब मिल सकेगा।
Modi Cabinet Decision : बुधवार को एकबार फिर मोदी कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें देश की जनता के हित में कई बड़े फैसले (Modi Cabinet Decision) लिए गये। इस मीटिंग में देश की सीमाओं को मजबूत करने का बड़ा फैसला लिया गया। इसके साथ ही कई और बड़े निर्णय लिए गये, जो निम्नलिखित हैं।
मोदी सरकार का बड़ा फैसला
मोदी कैबिनेट की बैठक (Modi Cabinet Decision) में देश की सीमाओं को मजबूत करने के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को मंजूरी दी गई है। इसके तहत देश की उत्तरी सीमाओं पर बसे गांवों में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया जाएगा। सरकार ने इस योजना के लिए 4800 करोड़ रुपये आवंटित भी कर दिए हैं। इसके साथ ही शिंकुला टनल निर्माण को भी मंजूरी दी गई है।
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2966 गांवों में इंफ्रास्ट्रक्चर होगा मजबूत
इस संबंध में केन्द्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के कुल 19 जिलों के 2966 गांवों में सड़क और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाएगा। ये सब बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत किया जाएगा। इसका पूरा खर्च केन्द्र सरकार वहन करेगी। इन प्रदेशों की सीमावर्ती गांवों में सुनिश्चित आजीविका मुहैया करायी जाएगी ताकि पलायन को रोकने में मदद मिल सके।
शिंकुला टनल निर्माण को मंजूरी
इसके साथ ही मोदी कैबिनेट (Modi Cabinet Decision) ने शिंकुला टनल के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है, जिससे लद्दाख के लिए ऑल वेदर कनेक्टिविटी मिल जाएगी। इसकी कुल लंबाई 4.8 किमी होगी। इसपर कुल 1600 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। इस टनल के बनने से सैन्य बलों की जमीनी मूवमेंट बढ़ जाएगी।
ऑपरेशनल बेस की स्थापना को मंजूरी
साथ ही मोदी मंत्रिमंडल (Modi Cabinet Decision) ने LAC यानी भारत-चीन सीमा पर तैनात ITBP के लिए 7 नयी बटालियन, 9400 कर्मियों के साथ एक ऑपरेशनल बेस की स्थापना को भी मंजूरी दे दी है। ITBP के 9400 नए पद भरे जाएंगे। इसके साथ ही केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने विभिन्न उद्देश्य के लिए अगले 5 साल में 2 लाख प्राथमिक कृषि सहकारी साख समिति (PAC)/डेयरी/मत्स्य सहकारी समितियां गठित करने का भी लक्ष्य रखा है।
मोदी मंत्रिमंडल (Modi Cabinet Decision) ने दिव्यांगता के क्षेत्र में मदद के लिए भारत-दक्षिण अफ्रीका के बीच MOU पर हस्ताक्षर को मंजूरी प्रदान की है। इस समझौते से दिव्यांगता के क्षेत्र में संयुक्त पहल के जरिए दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, भारत सरकार और दक्षिण अफ्रीका सरकार के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करेगा। ये भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूती प्रदान करेगा।
