Protest of TET Pass students : नई शिक्षक नियुक्ति नियमावली का विरोध शुरू, TET पास अभ्यर्थियों का हल्लाबोल

Protest of TET Pass students : बिहार में नई शिक्षक नियुक्ति नियमावली का विरोध (Protest of TET Pass students) शुरू हो गया है। इस नई नियमावली के खिलाफ मंगलवार को अभ्यर्थियों ने आरजेडी दफ्तर के सामने प्रदर्शन किया और नारेबाजी की।

नई शिक्षक नियुक्ति नियमावली का विरोध

प्रदर्शन करने वाले छात्रों (Protest of TET Pass students) का कहना है कि शिक्षा विभाग ने नई शिक्षक नियमावली लाकर TET पास अभ्यर्थियों के साफ नाइंसाफी की है। इसके पहले ही हमलोगों ने टीईटी पास कर लिया है, उसी नोटिफिकेशन के तहत सातवें चरण में नौकरी दी जानी थी जबकि आज सरकार ने नई शिक्षक नियुक्ति नियमावली लाकर सपनों पर पानी फेर दिया है।

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आरजेडी दफ्तर पहुंचे प्रदर्शनकारियों (Protest of TET Pass students) ने मांग की है कि नीतीश सरकार इस नियुक्ति नियमावली को तुरंत वापस ले। सरकार की तरफ से लायी गई नियमावली पूरी तरह से गलत है क्योंकि जो छात्र शिक्षक पात्रता परीक्षा में पहले से उत्तीर्ण हैं, वह BPSC की परीक्षा क्यों दें।

संघ का ये है कहना

वहीं, टीईटी संघ का कहना था कि सरकार नई शिक्षक नियमावली (Protest of TET Pass students) लायी है, जो पूरी तरह से गलत है क्योंकि जो छात्र शिक्षक पात्रता परीक्षा में पहले से उत्तीर्ण हैं, वह बीपीएससी की परीक्षा क्यों दें। इस नियमावली (Protest of TET Pass students) की वापसी तक आंदोलन की चेतावनी दी जा रही है।

नीतीश कैबिनेट का बड़ा फैसला

गौरतलब है कि सोमवार को नीतीश कैबिनेट की मीटिंग (Nitish Cabinet Meeting) में नई शिक्षक नियमावली को मंजूरी मिली है। इस नियमावली से प्रदेश में 3 लाख के करीब शिक्षक अभ्यर्थियों को भरपूर लाभ मिलेगा। 7वें चरण की शिक्षक नियमावली पर मुहर लगने के साथ ही कर्मियों के महंगाई भत्ते में भी इजाफा किया गया है।

नीतीश कैबिनेट (Nitish Cabinet Meeting) के फैसले पर कैबिनेट सचिव ने कहा कि शिक्षक बहाली की नई नियमावली पर मुहर लगी है। इसका नाम होगा – बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक (नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त) नियमावली 2023 । इस नियमावली के तहत अब जो भी नियुक्ति सरकार टीचर्स की करेगी, वह अब राज्यकर्मी होंगे। ये एक बड़ा फैसला है। इसके साथ ही महंगाई भत्ता भी बढ़ गया है। बिहार में महंगाई भत्ता 4 फीसदी बढ़ाया गया है।

इसके साथ ही कैबिनेट सचिव ने ये भी कहा कि इससे पहले प्रदेश में पंचायत टीचर, पंचायत समिति शिक्षक, जिला परिषद के शिक्षक और नगर निकाय के स्थानीय निकाय के शिक्षक हुआ करते थे। अब जो भी नियुक्ति होगी, वह प्रदेश सरकार करेगी। राज्य सरकार नियुक्ति के लिए आयोग के जरिए एग्जाम लेगी। हो सकता है कि BPSC या कोई दूसरा आयोग हो। एग्जाम के जरिए ही अब नियुक्ति होगी।

वहीं, शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने कहा कि अब टीचर्स को राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। आकर्षक वेतन के साथ सभी सुविधाएं दी जाएंगी, जो नियोजित शिक्षक हैं, उन्हें BPSC के माध्यम से एक एग्जाम पास करना होगा, फिर वे भी नियमित शिक्षक हो जाएंगे।