Nitish Cabinet : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बुधवार को मुख्य सचिवालय स्थित मंत्रिमंडल कक्ष में कैबिनेट बैठक (Nitish Cabinet) हुई। बैठक में 30 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। इस दौरान सभी विभागों के मंत्री मौजूद रहे।
Nitish Cabinet का बड़ा फैसला
इस मीटिंग (Nitish Cabinet) में बीएलओ और सुपरवाइजर की सालाना सैलरी बढ़ाने का फैसला लिया गया। भारत निर्वाचन आयोग के फैसले के बाद बिहार में बीएलओ और बीएलओ सुपरवाइजर की सालाना मानदेय राशि बढ़ा दी गई है।
बीएलओ : 10,000 रुपये से बढ़ाकर 14,000 रुपये
बीएलओ सुपरवाइजर : 15,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये
राज्य में कुल 90,712 बीएलओ और 8,245 सुपरवाइजर हैं। इस बढ़ोतरी से सरकार पर हर साल 38.75 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।
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जेपी आंदोलन में जेल गए लोगों की पेंशन दोगुनी
वहीं, 1974-77 के लोकनायक जयप्रकाश नारायण आंदोलन में मीसा या डीआईआर के तहत जेल में बंद रहे लोगों की पेंशन में भी बढ़ोतरी की गई है। पहले जो लोग 1 महीने से 6 महीने तक जेल में रहे थे, उन्हें 7,500 रुपए मिलते थे। अब यह बढ़ाकर 15,000 रुपये कर दिए गये हैं। जो लोग 6 महीने से ज्यादा जेल में रहे थे, उनकी पेंशन 15,000 रुपये से बढ़ाकर 30,000 रुपये कर दी गई है।
1 से 6 महीने जेल : 7,500 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये
6 महीने से ज्यादा जेल : 15,000 रुपये से बढ़ाकर 30,000 रुपये
औद्योगिक विकास के लिए बड़े फैसले
बैठक में उद्योग विभाग से जुड़े कई प्रस्तावों को मंजूरी मिली है, जिनका मकसद औद्योगिक विकास और बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए जमीन उपलब्ध कराना है। इसके तहत निम्नलिखित बड़े फैसले लिए गये हैं।
गया : मां प्रभावती टेक्सटाइल मिल्स को वित्तीय प्रोत्साहन
बेगूसराय (कुसमौत) : 991 एकड़ जमीन अधिग्रहण, खर्च 351 करोड़ रुपये
पटना (बख्तियारपुर) : 500 एकड़ जमीन अधिग्रहण, खर्च 219 करोड़ रुपये
सीवान (मैरवा) : 167.349 एकड़ जमीन अधिग्रहण, खर्च 113 करोड़ रुपये
गया में टेक्सटाइल मिल को मदद
गया के गुरारू औद्योगिक क्षेत्र में स्थित मां प्रभावती टेक्सटाइल मिल्स को बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली-2016 के तहत वित्तीय प्रोत्साहन की मंजूरी दी गई। वहीं, बेगूसराय के कुसमौत में 991 एकड़ जमीन अधिग्रहण का फैसला हुआ है। इस पर करीब 3 अरब 51 करोड़ रुपए खर्च होंगे।
पटना के बख्तियारपुर इलाके में 500 एकड़ जमीन
सैदपुर, बहादुरपुर, गंगापुर नरौली और ताराचंदपुर गांवों में कुल 500 एकड़ जमीनों का अधिग्रहण होगा। इस पर करीब 2 अरब 19 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
सीवान के मैरवा में 167.349 एकड़ जमीन
अटवा गांव में जमीन अधिग्रहण का प्रस्ताव पास हुआ है, जिसमें करीब 1 अरब 13 करोड़ रुपए लगेंगे।
डिजिटल लाइब्रेरी योजना और छात्रवृत्ति
पिछली कैबिनेट में मुख्यमंत्री डिजिटल लाइब्रेरी योजना (MMDLY) को मंजूरी दी गई थी, जिसके लिए 94.50 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। हर विधानसभा क्षेत्र में एक डिजिटल लाइब्रेरी सेंटर खोला जाएगा ताकि छात्र ऑनलाइन पढ़ाई और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकें। इसके साथ ही साइकिल और छात्रवृत्ति का पैसा अब सीधे छात्रों के बैंक खातों में ट्रांसफर होगा।
