PATNA : नीतीश सरकार ने ITI के छात्रों को बड़ा तोहफा दिया है। अब इसका लाभ बिहार के डेढ़ लाख से अधिक ITI के छात्रों को मिलेगा। कोरोना काल के बाद बिहार सरकार की तरफ से छात्रों को दिए गए इस तोहफे का लाभ जितना छात्रों को मिलेगा, उतना ही लाभ छात्रों के अभिभावकों को भी मिलेगा।
सरकार ने लिया बड़ा फैसला
दरअसल, नीतीश सरकार की तरफ से ITI के छात्रों के भविष्य को लेकर यह फैसला लिया गया है कि अब उन्हें बिहार के राजकीय एवं निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) में प्रशिक्षण लेने के लिए रजिस्ट्रेशन फीस का भुगतान नहीं करना पड़ेगा। इस फैसले से बिहार के डेढ़ लाख छात्र तो लाभांवित होंगे ही, साथ ही इसका अतिरिक्त आर्थिक भार जो छात्रों के अभिभावकों पर पड़ रहा था, उन्हें भी राहत मिलेगी।
मंत्री ने दी बड़ी जानकारी
बिहार के राजकीय एवं निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के करीब डेढ़ लाख विद्यार्थियों को रजिस्ट्रेशन फीस को लेकर बिहार सरकार के श्रम संसाधन और सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जिवेश कुमार ने जानकारी दी। उनकी तरफ से बताया गया कि इसको लेकर विभाग की तरफ से आदेश जारी कर दिया गया है। जिवेश कुमार ने स्पष्ट कर दिया कि सरकार की तरफ से यह फैसला छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
कितना देना होता था रजिस्ट्रेशन फीस
विदित है कि श्रम संसाधन विभाग की ओर से ITI में रजिस्ट्रेशन के लिए सामान्य वर्ग के छात्रों से 100 रुपये और अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों से 50 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस वसूली जाती थी। विभाग को इसको लेकर लगातार शिकायत मिल रही थी कि रजिस्ट्रेशन फीस के नाम पर लगातार छात्रों से निर्धारित देय राशि से अधिक की रकम वसूली जा रही थी, जिसके बाद विभाग ने छात्रों की हितों को ध्यान में रखकर ये फैसला लिया है। इसमें से अधिकतर शिकायतें निजी ITI संस्थानों से मिल रही थी, जहां छात्रों से रजिस्ट्रेशन के नाम पर मनमानी रकम वसूली जा रही थी। इस फैसले के बाद से अब छात्र राहत महसूस कर रहे हैं।
