Nitish Cabinet Meeting : नीतीश कैबिनेट की बैठक (Nitish Cabinet Meeting) में एकबार फिर 35 एजेंडों पर मुहर लगी है। इस मीटिंग में नीतीश सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं। इसके साथ ही जनता के हित में अहम फैसला लिया है। बिहार सरकार ने प्रदेश के मंत्रियों के वेतन-भत्ते में वृद्धि की है।
नीतीश कैबिनेट का बड़ा फैसला
नीतीश कैबिनेट की इस बैठक (Nitish Cabinet Meeting) में शिक्षकों के 7 हजार नये पदों के सृजन की मंजूरी मिली है। इन टीचर्स को दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए बहाल किया जाएगा। शिक्षा विभाग जल्द ही आगे की कार्रवाई करेगा। हालांकि सातवें चरण की शिक्षक बहाली का प्रस्ताव इस बार भी कैबिनेट से पास नहीं हो पाया। बताया जा रहा है कि वित्तीय कारणों से शिक्षक नियोजन के प्रस्ताव को कैबिनेट मीटिंग (Nitish Cabinet Meeting) में पेश नहीं किया गया।
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छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति
इसके साथ ही कैबिनेट की बैठक (Nitish Cabinet Meeting) में ये फैसला लिया गया कि प्रदेश सरकार पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति अपने कोष से देगी। इसके लिए शिक्षा विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है। इसे लेकर मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना चलायी जाएगी।
सिमरिया धाम का होगा विकास
वहीं, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव और सीनियर आईएएस दीपक कुमार के कार्यकाल को एक्सटेंशन दिया गया है। इसके साथ ही सिमरिया धाम को विकसित करने का फैसला लिया गया है। जल संसाधन विभाग की योजनाओं को भी मंजूरी मिल गई है। इसमें गंगा तट पर लगभग 550 मीटर लंबाई में सीढ़ी घाट का निर्माण, संपूर्ण कल्पवास क्षेत्र में सुविधाओं के विकास और सौंदर्यीकरण शामिल हैं। मोक्षधाम को भी बेहतर बनाया जाएगा।
