PATNA : बिहार सरकार से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि नीतीश कैबिनेट की बैठक (Nitish cabinet meeting) में एकबार फिर कुल 12 एजेंडों पर मुहर लगी है। कैबिनेट की बैठक के जरिए सरकार ने जनहित में बड़ा फैसला लिया है।
नीतीश कैबिनेट ने लिया बड़ा फैसला
नीतीश कैबिनेट की बैठक में जाति आधारित जनगणना कराने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही सरकार की तरफ से राज्य में महाराणा प्रताप की जयंती को राजकीय समारोह के रूप में मनाए जाने की भी मंजूरी दी गई है। कैबिनेट ने जो प्रस्ताव पारित किया है, उसके मुताबिक 9 मई को पटना में महाराणा प्रताप की जयंती (Maharana Pratap Jayanti) राजकीय समारोह के रूप में मनाई जाएगी।
नीतीश कैबिनेट ने किसानों के लिए भी एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव को मंजूरी दी है। वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए राज्य योजना से जुड़े बीज वितरण और बीज उत्पादन योजना पर 150 करोड़ 98 लाख 78 हजार से ज्यादा की राशि को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान के लिए नियमावली को भी मंजूरी दी गई है। सरकार ने बिहार नगर पालिका निर्वाचन नियमावली 2007 के नियम 27 में संशोधन किया है। इस प्रारूप को भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।
गवाह सुरक्षा कोष नियमावली के प्रारूप पर मुहर
नीतीश कैबिनेट ने बिहार गवाह सुरक्षा कोष नियमावली 2022 के प्रारूप पर भी मुहर लगा दी है। साथ ही साथ गया के कोच प्रखंड में बीडीओ रहे विनोद कुमार को सेवा से बर्खास्त करने के प्रस्ताव पर भी कैबिनेट ने मुहर लगाई है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से जुड़े तीन प्रस्तावों पर भी कैबिनेट ने मुहर लगाई है।
साथ ही साथ पर्यटन विभाग की तरफ से लाए गए प्रस्ताव राज्य के कुछ पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की सुविधा के लिए योजना को मंजूरी दी गई है। राज्य की बहुमंजिला इमारतों में फायर फाइटिंग सिस्टम को लेकर भी कैबिनेट ने महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किया है।
