Samrat cabinet big decision : बिहार के सियासी गलियारे से बड़ी खबर आ रही है कि सम्राट कैबिनेट की बैठक में कुल 32 एजेंडों पर मुहर लगी है। बिहार सरकार ने लड़कियों के लिए स्टार्टअप चैलेंज योजना को मंजूरी दी है, जिससे 2100 छात्राओं को सीधा लाभ मिलेगा। इसके लिए 88.20 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। इसके साथ ही सरकार ने जनता के हित में कई और भी बड़े फैसले लिए हैं।
कर्मचारियों का बढ़ाया गया DA 3%
सम्राट कैबिनेट ने सातवें केंद्रीय संशोधित वेतनमान के तहत वेतन और पेंशन पाने वाले राज्य सरकार के कर्मचारियों, पेंशनधारियों और पारिवारिक पेंशनधारियों का महंगाई भत्ता 60 प्रतिशत से बढ़ाकर 63 प्रतिशत करने की मंजूरी दी है। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2026 से लागू होगी।
Samrat cabinet big decision : 32 एजेंडों पर लगी मुहर
बिहार में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), तकनीकी शिक्षा और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए सिंगापुर की संस्था ग्लोबल फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी नेटवर्क (GFTN) के साथ काम किया जाएगा। इसके लिए बिहार सरकार ने ‘आर्यभट्ट दृष्टि’ परियोजना शुरू करेगी। इस परियोजना पर 190 करोड़ 32 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे।
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कैबिनेट में लिए गये बड़े फैसले
⦁ लड़कियों के लिए स्टार्टअप चैलेंज योजना को मंजूरी
⦁ पीएचडी फेलोशिप योजना के लिए 126 करोड़ मंजूर
⦁ पीएम आवास योजना ग्रामीण के लिए 1399.60 करोड़
⦁ 5 जिलों में टाटा के सहयोग से CIIIT की होगी स्थापना
⦁ 59 जेलों में 159 प्रिजन कॉलिंग सॉल्यूशन कियोस्क
⦁ हाजीपुर बस स्टैंड के लिए 44.52 करोड़ रुपये मंजूर
⦁ ताजपुर गंगा पुल परियोजना के लिए 4572.53 करोड़
⦁ नगर निकायों के नियमित कर्मियों को MACP का लाभ
⦁ बिहार में नहर अनुरक्षण नीति 2026 को मिली मंजूरी
⦁ बिहार भवन उपविधि 2026 को भी कैबिनेट की स्वीकृति
यह फैसला सीएम सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में लिया गया है। बिहार की बेटियों को अपना बिजनेस और स्टार्टअप शुरू करने के लिए सरकार आर्थिक मदद करेगी। इसके लिए ‘बिहार की बेटी स्टार्टअप चैलेंज योजना’ शुरू की जाएगी। इस योजना के तहत 2,100 छात्राओं को लाभ मिलेगा। योजना चार साल (2026-27 से 2029-30) तक चलेगी। इस पर 88.20 करोड़ रुपए खर्च होंगे।
Samrat cabinet big decision : बिहार MSME नीति-2026 को मंजूरी
पिछली बैठक में बिहार MSME नीति-2026 को स्वीकृति दी गई थी। इसके तहत अगले पांच वर्षों में एक करोड़ परिवारों को उद्यमी बनाने और एक करोड़ प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा करने का लक्ष्य रखा गया है। योजना के तहत प्रत्येक जिले में एक औद्योगिक क्लस्टर और सभी 38 जिलों में MSME केंद्र स्थापित किए जाएंगे।
बख्तियारपुर-ताजपुर गंगा पुल के लिए 4572 करोड़ की मंजूरी
बख्तियारपुर से ताजपुर को जोड़ने वाले गंगा नदी पर बन रहे 4 लेन पुल और पहुंच पथ की लागत को लेकर कैबिनेट ने संशोधित मंजूरी दी है। इस परियोजना में पुल की लंबाई 5.52 किलोमीटर और पहुंच पथ की लंबाई 45.40 किलोमीटर है। परियोजना की कुल संशोधित अनुमानित लागत 4572.53 करोड़ रुपये तय की गई है। इसके साथ ही राज्य सरकार की ओर से कंस्ट्रक्शन कंपनी को मौजूदा किस्त के 263.58 करोड़ रुपये सहित कुल 1834.305 करोड़ रुपये लोन के रूप में देने की मंजूरी दी गई है।
किशनगंज में एग्रो केमिकल्स फैक्ट्री लगेगी
कैबिनेट ने किशनगंज के ठाकुरगंज में ईस्टर्न एग्रो केमिकल्स लिमिटेड को फैक्ट्री स्थापित करने की मंजूरी दी थी। इसके साथ ही राज्य में बायो-फ्यूल और कंप्रेस्ड बायो-गैस (CBG) के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए बिहार बायो-फ्यूल एवं CBG उत्पादन प्रोत्साहन नीति-2026 को भी स्वीकृति दी गई।
पटना-दरभंगा में बढ़ेगी बिजली आपूर्ति क्षमता
बिजली की बढ़ती मांग को देखते हुए पटना के खगौल और दरभंगा ग्रिड उपकेंद्रों में दो नए पावर ट्रांसफॉर्मर लगाए जाएंगे। इसके लिए 33.44 करोड़ रुपएकी योजना को मंजूरी दी गई थी। इससे दोनों क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति व्यवस्था को मजबूत करने में मदद मिलेगी।
बिजली व्यवस्था सुधारने के लिए 11,096 करोड़
राज्य में बिजली वितरण व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए 11,096.55 करोड़ रुपये की योजना को भी स्वीकृति दी गई थी। इसके तहत अगले तीन वर्षों में चरणबद्ध तरीके से एलटी केबल बदले जाएंगे और ओवरलोड ट्रांसफॉर्मरों की क्षमता बढ़ाई जाएगी। इसके लिए नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को 6,066 करोड़ और साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को 5,030.55 करोड़ रुपये का कर्ज लेने की मंजूरी दी गई थी।
