पटना : सामग्री एवं सेवा की अधिप्राप्ति में स्थानीय औद्योगिक इकाइयों/ उद्यमों तथा सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों और स्टार्ट अप इकाइयों को अधिमानता देने संबंधी बिहार खरीद अधिमानता नीति-2024 (दिनांक-07.08.2024 से प्रभावी) के क्रियान्वयन में होने वाली कठिनाइयों के निराकरण के लिए रचना पाटिल, सचिव (व्यय), वित्त विभाग की अध्यक्षता में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया।
इस कार्यशाला का आयोजन पुराना सचिवालय के मुख्य सभा कक्ष में गुरुवार को आयोजित किया गया, जिसमें सभी विभागों के वरीय पदाधिकारी शामिल हुए। सचिव (व्यय), वित्त विभाग ने इस नीति के महत्व को इंगित करते हुए बताया गया कि यह नीति मील का एक पत्थर है, जो राज्य में औद्योगीकरण के साथ-साथ रोजगार सृजन में तीव्रता लाने के उद्देश्य से लायी गयी है और इससे विकसित बिहार के संकल्प को पूरा किया जा सकता है।
संदर्भित खरीद अधिमानता नीति के विभिन्न बिन्दुओं एवं व्यावहारिकता के संबंध में बजट सलाहकार ओम प्रकाश झा और संयुक्त आयुक्त अजय कुमार ठाकुर द्वारा उपस्थित पदाधिकारियों को विस्तृत रूप से अवगत कराया गया तथा पदाधिकारियों की पृच्छाओं का निवारण किया गया।
