• दरभंगा के खान निरीक्षक को निलंबित करने का आदेश
• सहयोग के लिए 400 पुलिस बल की तैनाती हेतु गृह विभाग से किया जाएगा अनुरोध
• भंडारण अनुज्ञप्ति जागरूकता हेतु लगेंगे कैंप
Illegal Mining Bihar : उप मुख्यमंत्री सह खान एवं भूतत्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में मंगलवार को विभाग के कार्यों की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभाग के सचिव देवेश सेहरा, निदेशक मनेश कुमार मीणा, अपर सचिव भारत भूषण प्रसाद, सहायक निदेशक, सभी जिला के खनिज विकास पदाधिकारी तथा विभाग के अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे।
Illegal Mining Bihar : अवैध खनन पर जीरो टॉलरेंस
बैठक में सभी जिलों को त्वरित कार्रवाई करते हुए राजस्व समाहरण लक्ष्य की शत-प्रतिशत प्राप्ति सुनिश्चित करने को कहा गया। राजस्व समाहरण की स्थिति की समीक्षा करते हुए उप मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिया कि लक्ष्य से पीछे चल रहे जिलों जैसे पटना, रोहतास, औरंगाबाद, गया इत्यादि के खनिज विकास पदाधिकारी की पृथक रूप से समीक्षा करने हेतु निदेशक मनेश कुमार मीणा को निर्देशित किया गया। सभी जिलों को निर्देशित किया गया कि 3 दिनों के भीतर राजस्व समाहरण लक्ष्य की प्राप्ति सुश्चित करने हेतु कार्य योजना तैयार करें।
दरभंगा के खान निरीक्षक को निलंबित करने का आदेश
उन्होंने कहा कि ईंट-भट्टों से खनन समेकित शुल्क जमा कराने के नाम पर किसी भी प्रकार की अनियमितता को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कार्य में कोताही बरतने एवं अवैध खनन के विरुद्ध कार्रवाई में पायी गई गंभीर अनियमितताओं को संज्ञान में लेते हुए दरभंगा जिले के खनिज विकास पदाधिकारी को स्पष्टीकरण देने एवं खान निरीक्षक के विरुद्ध आरोपों पर गहन समीक्षा के पश्चात निलंबित करने का निर्देश दिया गया।
उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही या मिलीभगत करते पाए जाने वाले कर्मियों पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट कहा कि किसी भी स्तर पर समझौता अथवा संरक्षण की प्रवृत्ति को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। सभी खान निरीक्षकों के साथ अलग से बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए गए ताकि जिला स्तर पर जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके।
अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण पर प्रभावी नियंत्रण के लिए खान एवं भूतत्व विभाग हेतु राज्यभर में 400 पुलिस बल की तैनाती के लिए गृह विभाग से अनुरोध किया जाएगा। आवश्यकतानुसार सहयोग न करने वाले थानों की जानकारी विभाग को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। बालू घाटों की ओर जाने वाले मार्गों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे तथा अनिलामित बालू घाटों की शीघ्र नीलामी हेतु निर्देश दिया गया।
जब्त बालू का 15 दिनों के अंदर निष्पादन करने का भी निर्देश दिया गया। ईंट-भट्टों एवं बालू घाटों में कार्यरत कर्मियों को पहचान-पत्र जारी करने का भी निर्णय लिया गया ताकि उन्हें रोजगार संबंधी सभी लाभ मिल सके। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि भंडारण अनुज्ञप्ति के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से खान एवं भूतत्व विभाग की ओर से 29 दिसंबर एवं 16 जनवरी को विशेष जागरूकता शिविर आयोजित किए जाएंगे।
उप मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में खनिज संसाधनों का दोहन पूरी तरह वैध, पारदर्शी और जनहित में सुनिश्चित किया जाएगा तथा किसी भी स्तर पर लापरवाही को बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
