Modi cabinet Decision : बिहार-झारखण्ड और पश्चिम बंगाल को मोदी कैबिनेट की बड़ी सौगात, लिया बड़ा फैसला, मिलेगा डबल फायदा
Modi cabinet Decision : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक से बिहार-झारखण्ड और पश्चिम बंगाल के लोगों को बड़ी सौगात मिली है। जी हां, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के करोड़ों लोगों की उम्मीदें अब हकीकत में बदलने वाली है। कैबिनेट मीटिंग में भागलपुर से दुमका और रामपुरहाट तक की रेल लाइन को डबल ट्रैक बनाने की मंजूरी दे दी गई है।
Modi cabinet Decision : तीन राज्यों के भविष्य को मिलेगी दिशा
करीब 3,169 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाला यह प्रोजेक्ट सिर्फ रेलवे का विस्तार नहीं है बल्कि यह तीन राज्यों के भविष्य को नई दिशा देने वाला फैसला माना जा रहा है। इस प्रोजेक्ट से सबसे पहले भागलपुर से दुमका और रामपुरहाट तक का करीब 177 किलोमीटर लंबा रेल ट्रैक अब डबल लाइन में बदल जाएगा यानी यात्रियों को सहूलियत होगी और अब ट्रेनों की रफ्तार दोगुनी हो जाएगी। बार-बार जाम या लेट होने की परेशानी काफी हद तक कम हो जाएगी।
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जानिए क्या होगा फायदा?
दूसरा बड़ा फायदा मिलेगा लाखों लोगों को मिलेगा क्योंकि इस प्रोजेक्ट से सीधे तौर पर 441 गांव और करीब 28 लाख से ज्यादा लोग जुड़ने वाले हैं यानि अब उन्हें बेहतर और तेज रेल कनेक्टिविटी का तोहफा मिलेगा। यह प्रोजेक्ट खासतौर पर बांका, गोड्डा और दुमका जैसे आकांक्षी जिलों के विकास की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। इन इलाकों को अब देश के बाकी हिस्सों से और मजबूत कनेक्शन मिलेगा। सिर्फ यात्री ही नहीं बल्कि मालगाड़ियों की आवाजाही भी तेज और आसान हो जाएगी।
कोयला, सीमेंट, खाद और ईंट-पत्थर जैसी चीजों की ढुलाई सालाना 15 मिलियन टन तक बढ़ जाएगी। इससे तेल आयात घटेगा, प्रदूषण कम होगा और पर्यावरण को भी लाभ मिलेगा। वहीं, धार्मिक पर्यटन की बात करें तो बाबा बैद्यनाथ धाम, देवघर और तारापीठ जैसे पवित्र स्थलों तक पहुंचना और आसान हो जाएगा।
मोकामा-मुंगेर खंड हाइब्रिड एन्युइटी मोड
मोदी कैबिनेट ने बिहार में बक्सर-भागलपुर हाईस्पीड कॉरिडोर के मोकामा-मुंगेर खंड के निर्माण को हाइब्रिड एन्युइटी मोड (HAM) पर मंजूरी दे दी है। इस परियोजना की कुल लंबाई 82.4 किलोमीटर होगी और इसका परिव्यय 4,447.38 करोड़ रुपये होगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि “यह बक्सर से भागलपुर तक कॉरिडोर का एक खंड है। इस पर 4,447 करोड़ रुपये का निवेश होगा। यह दक्षिणी बिहार की एक महत्वपूर्ण परियोजना है।
