PATNA : बिहार के सियासी गलियारे से बड़ी खबर आ रही है कि नीतीश कैबिनेट (Nitish Cabinet) की बैठक में कुल 12 एजेंडों पर मुहर लगी है। इस मीटिंग में सरकार ने जनता के हित में बड़ा फैसला लिया है। बिहार खेल प्राधिकरण पटना के सुगम संचालन के लिए बायलॉज के प्रारूप एवं प्रस्ताव पर स्वीकृति दी गई है। वहीं, कैबिनेट ने बिहार नगरपालिका प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन मॉडल उपविधि 2022 की स्वीकृति दे दी है।
जनता के हित में लिया बड़ा फैसला
इसके साथ ही कैबिनेट की मीटिंग (Nitish Cabinet) में भागलपुर स्थिति इंजीनियरिंग कॉलेज में कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए 5 अतिरिक्त पदों के सृजन को स्वीकृति दी गई है। इसके साथ ही गया और दरभंगा स्थित इंजीनियरिंग कॉलेज में कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए दो-दो पदों के सृजन को स्वीकृति नीतीश कैबिनेट ने दी है।
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दरभंगा स्थित इंजीनियरिंग कॉलेज में फायर टेक्नोलॉजी और सेफ्टी पाठ्यक्रम के लिए 12 अतिरिक्त शैक्षणिक पदों एवं बख्तियारपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में इसी पाठ्यक्रम के लिए 6 अतिरिक्त शैक्षणिक पदों यानी कुल 18 शैक्षणिक पदों के सृजन की स्वीकृति सरकार ने दी है।
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गोपालगंज के लिए बड़ा फैसला
बिहार सरकार के सरकारी सेवकों को प्रतियोगिता परीक्षाओं में शामिल होने के लिए अवसरों की सीमा के संबंध में स्वीकृति दी गई है। पटना हाईकोर्ट की स्थापना में सचिव के 64 स्वीकृत पदों में से 10 पदों को उत्क्रमित करते हुए बेंच सेक्रेटरी संवर्ग के पुनर्गठन को कैबिनेट (Nitish Cabinet) ने स्वीकृति दी है।
गोपालगंज में पुलिस केंद्र के प्रस्तावित भवन निर्माण एंव आधारभूत संरचना के लिए 54 करोड़ 97 लाख 56 हजार रुपए की कैबिनेट ने स्वीकृति दी है। विकास प्रबंधन संस्थान पर कुल संभावित अनुदान 98 करोड़ 45 लाख रुपए की नीतीश कैबिनेट से स्वीकृति दी गई है। PMCH परिसर में ग्रिड उपकेंद्र के लिए सरकार ने 2 अरब 55 करोड़ 89 लाख 71 हजार रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।
