PATNA : इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है कि नीतीश कैबिनेट की बैठक में एकबार फिर राज्यहित में बड़ा फैसला लिया गया है। जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए कैबिनेट की बैठक में 9 ए’जेंडों पर मु’हर लगी है।
कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला
कैबिनेट की बैठक में सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से जुड़े अमीन सह राजस्व कर्मचारी संवर्ग नियमावली 2022 को निरस्त करने का फैसला लिया है। सरकार ने बिहार अमीन संवर्ग नियमावली 2013 के साथ-साथ संशोधन नियमावली 2016, 17 समेत अन्य नियमावलिओं को फिर से पुनर्जीवित करने का फैसला लिया है।
469 करोड़ से ज्यादा की राशि स्वीकृत
इसके अलावा सरकार ने प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना के लिए 469 करोड़ से ज्यादा की राशि की स्वीकृति दी है। सरकार ने बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार यानी बियाडा के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों की भूमि के औद्योगिक लीज की दरों को भी निर्धारित किया है।
बिहार पुलिस मुख्यालय के अंदर तैनात चतुर्थवर्गीय कर्मियों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति एवं राज्य के बाहर इलाज के उपरांत अन्य सुविधा मुहैया कराने का फैसला भी कैबिनेट में शामिल था। इस प्रस्ताव पर भी मु’हर लगा दी गई है।
चिकित्सा पदाधिकारी ब’र्खास्त
सरकार ने स्वास्थ्य विभाग के तहत एक और चिकित्सा पदाधिकारी को ब’र्खास्त करने का फैसला किया है। रेफरल अस्पताल, मटिहानी, बेगूसराय में तैनात रहे तत्कालीन चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. राजकुमार सिंह को ब’र्खास्त कर दिया गया है।
वहीं, राज्य में सूखे की स्थिति को देखते हुए सरकार ने फसलों की सिंचाई के लिए डीजल अनुदान योजना के तहत ₹29 करोड़ 95 लाख की अग्रिम को स्वीकृति दी है। अब किसानों को डीजल अनुदान मिल पाएगा।
