Nitish Cabinet : नीतीश कैबिनेट की बैठक में 16 एजेंडों पर लगी मुहर, सरकार ने जनता के हित में लिया बड़ा फैसला
PATNA : बिहार के सियासी गलियारे से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है कि साल के पहले नीतीश कैबिनेट (Nitish Cabinet) की बैठक में एकबार फिर 16 एजेंडों पर मुहर लगी है। कैबिनेट मीटिंग (Nitish Cabinet) में नीतीश सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं, जो जनता के हित में हैं। राज्य सरकार ने बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 127 के तहत बिहार नगरपालिका क्षेत्र विज्ञापन नियमावली 2022 को मंजूरी दे दी है।
16 एजेंडों पर लगी मुहर
मंगलवार को नीतीश कैबिनेट (Nitish Cabinet) की बैठक में पश्चिम चंपारण जिले के अंदर समेकित थरूहट विकास योजना के तहत प्रस्तावित योजनाओं पर खर्च के लिए 29 करोड़ 28 लाख 35 हजार रुपए से ज्यादा की राशि को मंजूरी दी गई है। कृषि विभाग के तहत जैविक कॉरिडोर योजना के तहत 13 जिलों में जैविक खेती के बढ़ावा देने के लिए कुल 104 करोड़ 36 लाख से ज्यादा की राशि को मंजूरी दी गई है।
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जनहित में सरकार का बड़ा फैसला
बिहार रुरल रोड प्रोजेक्ट के तहत मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना पर खर्च के लिए भी सरकार ने प्रस्ताव पर मुहर लगाई है। कैबिनेट (Nitish Cabinet) ने आज विधानसभा के शीतकालीन सत्र के अवसान पर भी मुहर लगा दी है। मौजूदा विधानसभा के सप्तम सत्र और विधान परिषद के 102 में सत्र के अवसर पर मंत्रिपरिषद ने अपनी स्वीकृति दे दी है। अरूण कुमार ठाकुर, कार्यपालक अभियंता सह विशेष कार्य पदाधिकारी, निगरानी विभाग को उनकी सेवानिवृत्ति के बाद संविदा के आधार पर अगले दो साल के नियोजित किया जाएगा। अरूण ठाकुर 31 जनवरी 2023 को रिटायर होने वाले हैं।
सरकार ने इसपर भी लिया बड़ा फैसला
इसके साथ ही दरभंगा में तारामंडल सह विज्ञान संग्रहालय के संचालन के लिए 12 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गयी है। विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के अंतर्गत नवस्थापित राजकीय पॉलिटेक्निक भागलपुर के लिए 29 शैक्षणिक एवं 31 तकनीकी, वही 16 गैर शैक्षणिक पदों के सृजन की स्वीकृति मिली है।
नीतीश सरकार ने यह भी फैसला किया है कि कारावास में रहने वाले अच्छा आचरण रखने वाले बं’दियों को 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन रिहा किया जाएगा। वहीं भागलपुर पॉलिटेक्निक में कुल 76 पदों को भरा जाएगा। वहीं, म’द्य नि’षेध, उत्पाद एवं नि’बंधन विभाग में 136 राजपत्रित/ अराजपत्रित पदों के सृजन की स्वीकृति दी गयी है।
