DA Arrears Update : केन्द्रीय कर्मचारियों को लगा बड़ा झटका, 18 महीने के बकाया महंगाई भत्ता पर आयी बुरी खबर
DA Arrears Update : केन्द्रीय कर्मचारियों के रोके गये महंगाई भत्ते को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। इस पूरे मामले पर मोदी सरकार ने बड़ा झटका दिया है।
DA Arrears Update : केन्द्रीय कर्मचारियों के रोके गये महंगाई भत्ते (DA Arrears Update) को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। इस पूरे मामले पर मोदी सरकार ने बड़ा झटका दिया है और स्पष्ट किया है कि कर्मियों और पेंशनभोगियों को उनका 18 माह का बकाया डीए एरियर (DA Arrears Update) नहीं मिलेगा।
केन्द्रीय कर्मचारियों को लगा बड़ा झटका
इस संबंध में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी (Pankaj Choudhary) ने लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान स्पष्ट शब्दों में बकाया डीए (DA Arrears Update) देने से इनकार कर दिया। उन्होंने ये भी कहा कि भविष्य में भी कोरोना महामारी के प्रकोप के दौरान केन्द्रीय कर्मियों के रोके गये महंगाई भत्ते (DA Arrears Update) को देने की कोई योजना नहीं है। इन 18 महीनों का केन्द्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की तीन किस्तों का बकाया दिए जाने की कोई योजना नहीं है।
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सरकार ने बतायी ये बड़ी वजह
वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि जनवरी 2020, जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 को जारी महंगाई भत्ते (DA Arrears Update) को नहीं देने का निर्णय कोरोना महामारी से पैदा हुए आर्थिक नुकसान की वजह से लिया गया है। इस निर्णय से सरकार ने 34,402.32 करोड़ रुपये की राशि सरकारी खजाने में बचायी है। महामारी के दौरान जो नुकसान हुआ है, सरकार के बकाया DA न देने के फैसले से वित्तीय नुकसान को कम करने में बहुत बड़ी मदद मिली है।
वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी का कहना है कि कोरोना महामारी काल में मोदी सरकार को कल्याणकारी योजनाओं के लिए काफी धनराशि का प्रावधान करना पड़ा, जिसका असर 2020-21 और उसके बाद भी देखा गया है लिहाजा केन्द्रीय कर्मियों के बकाये महंगाई भत्ते (DA Arrears Update) का एरियर 2020-21 के लिए है, जिसे देना उचित नहीं समझा गया।
DA एरियर पर सरकार का रुख साफ
गौरतलब है कि केन्द्रीय कर्मियों का जनवरी 2020 से जून 2021 तक का डीए (DA Arrears Update) लंबित है। सरकार ने कोरोना काल के दौरान कर्मियो के डीए को होल्ड कर दिया था। जब कोरोना काल के दौरान लगी सभी पाबंदियों को हटा दिया गया तो कर्मियों में अपने बकाया डीए की राशि वापस मिलने की आस जगी थी। कर्मी लंबे वक्त से अपने बकाया डीए की आस लगाए बैठे थे।
फिलहाल संसद में वित्त राज्य मंत्री के स्पष्ट बयान के बाद अब ये साफ हो गया है लिहाजा केन्द्रीय कर्मचारियों की उम्मीदों पर पानी फिर गया है और बड़ा झटका लगा है।
